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Haryana BPL Ration Card: हरियाणा में इन लोगों के राशन कार्ड से नाम काटे जाएंगे, खट्टर सरकार ने आदेश जारी किया है।

हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का सर्वे करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के अनुसार, इस सर्वे के परिणामों के आधार पर राशन कार्ड से नाम काटा जाएगा। चलिए, इस विषय में और जानते हैं…

BPL Ration Card

Haryana BPL Ration Card: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का सर्वे किया जाएगा, जिनके बरसों पहले बीपीएल कार्ड बने थे।

Haryana BPL Ration Card

बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के सुझाव पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस सर्वे से सरकार को यह आंकलन करने का मौका मिलेगा कि वास्तव में बीपीएल कार्डधारक लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है या नहीं। हरियाणा कृषि उद्योग विकास निगम के चेयरमैन राकेश दौलताबाद ने राज्य में बीपीएल कार्ड बेहद धीमी गति से बनाए जाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में सरकार से पूछा कि जिन लोगों के दस से बीस साल पहले बीपीएल कार्ड बने थे, क्या उनके जीवन स्तर में किसी तरह का सुधार हुआ है।

यदि सुधार हो रहा है तो अच्छी बात है, अन्यथा सिर्फ बीपीएल कार्ड ही बनाते रहने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए धरातल पर काम किया जाना चाहिए।

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राकेश दौलताबाद ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दो साल के भीतर केवल 136 बीपीएल कार्ड बनाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जब भी जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं, लोग उनसे बीपीएल कार्ड बनवाने की मांग करते हैं। बीपीएल कार्ड बनाने की स्पीड बढ़ानी चाहिए, और जिन लोगों को पहले कार्ड मिले थे, उनका सर्वे होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन में जवाब दिया कि बीपीएल कार्ड बनाने की मांग हमेशा की जाती रहेगी, और सरकार निरंतर कार्ड बना रही है। सरकार ने हाल ही में बीपीएल कार्ड के लिए आय सीमा को बढ़ाकर एक लाख 80 हजार रुपये वार्षिक किया है। परिवार पहचान पत्रों के साथ राशनकार्ड को जोड़ा जा रहा है। फिलहाल परिवार पहचान पत्रों और उनमें दर्ज की गई आय की वैरीफिकेशन का काम चल रहा है। इसके पूरा होते ही जिन लोगों की वास्तव में आय एक लाख 80 हजार रुपये वार्षिक से कम है, उनके बीपीएल कार्ड खुद ही बन जाएंगे।

उन्हें किसी जनप्रतिनिधि या सरकार के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। दुष्यंत ने दौलताबाद के सुझाव की सराहना करते हुए कहा कि सरकार बीपीएल कार्ड धारकों के जीवन स्तर में हो रहे बदलावों का सर्वे कराने के लिए गंभीर है।

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इससे यह साबित होता है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, उनके नाम बीपीएल राशन कार्ड से कटे जाएंगे। और लोगों के घर में सुख-सुविधाओं वाले साधन जैसे फ्रिज, मोटरसाइकिल, कार, एसी आदि होंगे, उनके भी नाम बीपीएल सूची से कटे जाएंगे।

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